Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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Most countries that have experienced conflict have been through some form of peace or transition process. However, to prevent conflict recurring, peace and transition processes need greater capacity.
On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
Securing Ukraine’s capacity to conduct future post-war elections in a free, orderly, and transparent manner will be vital for the continued integrity of its democratic governance and for the success of its recovery and reconstruction. One key challenge lying ahead of Ukraine will be to ensure the voting rights and opportunities for its displaced citizens, many of whom will be casting their vote from outside of Ukraine.
This dialogue event brings together reform-makers from Ukraine’s Government and civil society to discuss where Ukraine’s strongest achievements lie in its post-Euromaidan democratic reforms, how they enhance the country’s standing to achieve its EU candidate status and what more remains to be done.
Democracy cannot be taken for granted. It has to be protected and supported constantly and by all means, at the domestic and international level, harnessing its capacity for self-correction and innovation.
Join our online roundtable that aims to contribute to a better understanding of the current and likely future effects of Russia’s invasion of Ukraine on democracies in Armenia, Georgia and Moldova. In addition, the discussion will aim to distill recommendations on how national and international democracy assistance providers should revise their actions in response to this crisis.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) will be organizing a multi-party dialogue session on Yemen that will take place in Stockholm on 8-12 April 2019.
إقرأ النص باللغة العربية في أدناه
On 4 October, International IDEA will co-organize an international roundtable in Kiev on “Parliamentary immunity and indemnity. Amendments to the Constitution”. The debate will focus on the restriction of parliamentary immunity for Ukrainian MPs. The main purpose of the discussion is to examine the positions of parliamentary factions about the immunity of MPs and to discuss whether to limit parliamentary immunity.
In the later part of 2016, the United Nations’ Office of the Special Envoy of the Secretary-General to Yemen (“UNOSESGY”) requested International IDEA to provide assistance to Yemen’s constitutional process.
Following the recommendations from the Parliamentary Electoral Dialogue convened in Brussels in May 2023 by International IDEA and the European Parliament, Ukrainian authorities are diligently examining the conditions in hos
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
The European elections, held across the European Union from June 6 to June 9, 2024, drew millions of voters to the polls. During this pivotal democratic event, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) played a crucial role by supporting essential visits for Ukraine’s Central Election Commission (CEC) as part of the International Visitors’ Programmes.
Within the USAID “RADA: Next Generation” Program, International IDEA co-organized a closed online briefing for the Verkhovna Rada of Ukraine on the upcoming elections to the European Parliament and its impact on the EU political landscape.
Ensuring the orderly conduct of the next, post-war elections in Ukraine, in a manner that ensures the confidence of all electoral stakeholders in the process and the results of the election, will be vital for sustaining the country’s democratic development and successful reconstruction. These post-war elections will present challenges of unprecedented nature and magnitude, in the physical and online space, to the election management body and other state authorities mandated to protect the integrity of elections.
On March 29, 2024, Kyiv hosted a momentous conference titled "The Role of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Path to Full Membership of Ukraine in the European Union," organized by International IDEA in collaboration with NGO "Internews-Ukraine" and the Ukrainian Parliament’s Committee on Ukraine’s Integration into the European Union. This conference became a pivotal platform for defining the strategic directions for the development of parliamentarism within the context of Ukraine's European integration. The discussion was moderated by experts of the USAID RADA: Next Generation Program.
For the forthcoming 'election' on 15-17 March, the Russian authorities plan to open polling places in some regions of Ukraine, currently occupied and annexed by Russia.
As has been underscored by the United Nations, the European Union and democratic nations across the globe, Russia’s actions gravely violate international law, the UN Charter and laws of Ukraine. Russia is once again assaulting Ukraine's sovereignty and the integrity of its democratic institutions.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
On 1 December 2023, International IDEA’s Council of Member States, chaired by the Netherlands, unanimously approved a membership request from France. The country joins the intergovernmental organization as its 35th Member State. France’s membership comes with a strong message of support for the Institute’s work, including a foreseen core contribution of 500,000 EUR for 2024 to back the Institute’s operations and knowledge production.