With Hadja Lahbib, Minister of Foreign Affairs of Belgium; Dr. Adam Bodnar, Elected Senator of the Polish Senate; Erica Gerretsen, Director at the European Commission; H.E Anders H.
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In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
BRUSSELS – With increasing pressure on democracy globally, and the new security context in Europe, the enlargement of the European Union (EU) to new members in Eastern Europe and the Western Balkans is back on the agenda of European leaders. But to maintain internal coherence and ease joint decision making, all members be it aspiring or current EU Member States, should fully embrace the rule of law.
BRUSELAS – Con una presión cada vez mayor sobre la democracia a nivel mundial y el nuevo contexto de seguridad en Europa, la ampliación de la Unión Europea (UE) a nuevos miembros en Europa del Este y los Balcanes Occidentales vuelve a estar en la agenda de los líderes europeos. Pero para mantener la coherencia interna y facilitar la toma de decisiones conjunta, todos los miembros, ya sean aspirantes o actuales miembros de la UE, deberían abrazar plenamente el Estado de derecho.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The European Commission adopted its Defence of Democracy Package on Tuesday, 12 December 2023. The package encompasses a directive, two recommendations and a communication aiming at shielding European Democracy from malign foreign actors and bolstering democratic resilience from within.
International IDEA’s collaborative efforts with partners such as the European Partnership for Democracy, have significantly influenced the formulation of the European Commission’s Defence of Democracy package. This success is marked by a series of impactful joint initiatives conducted throughout 2022 and 2023:
On 1 December 2023, International IDEA’s Council of Member States, chaired by the Netherlands, unanimously approved a membership request from France. The country joins the intergovernmental organization as its 35th Member State. France’s membership comes with a strong message of support for the Institute’s work, including a foreseen core contribution of 500,000 EUR for 2024 to back the Institute’s operations and knowledge production.
“Democracy is our most valuable asset. Our defense against extremism, dictatorship and war. Our most precious gem that shines well in the hands of the people." – H.E.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
The G5 Sahel countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad) will organize elections in 2020 and 2021.
These elections will take place in a context in which all are facing serious humanitarian and security challenges, aggravated by the fragility of their institutions. The spread of the COVID-19 pandemic and its socio-economic impacts worsen the situation and even raise questions about the possibility to organize elections in so volatile an environment.