This brief provides an analysis of the financing processes and challenges of elections in Liberia. It highlights operational challenges experienced by the National Elections Commission (NEC) and potential solutions, emphasizing financial resource constraints and other challenges that impede the NEC in delivering its mandate of holding elections and managing electoral cycle activities.
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In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA and the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) organized a conference in Tbilisi, Georgia, in 2005 on constitutional and political reform in Georgia, Armenia and Azerbaijan. It was dedicated to the exchange of information about the reform process in the three South Caucasus countries and the prospects for their European integration.