Most countries that have experienced conflict have been through some form of peace or transition process. However, to prevent conflict recurring, peace and transition processes need greater capacity.
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The Parliamentary Centre, in collaboration with International IDEA, is organizing a conversation useful for Global Affairs Canada (GAC) and Canadian foreign and development policy thinkers to ensure support for women's political voice, inclusive democratic institutions and human rights remain at the heart of Canada’s COVID-19 response.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) will be organizing a multi-party dialogue session on Yemen that will take place in Stockholm on 8-12 April 2019.
إقرأ النص باللغة العربية في أدناه
In the later part of 2016, the United Nations’ Office of the Special Envoy of the Secretary-General to Yemen (“UNOSESGY”) requested International IDEA to provide assistance to Yemen’s constitutional process.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
As political campaigning in the lead-up to elections has moved online, parties and candidates have found new and innovative methods for connecting with voters. However, new challenges have multiplied, with the regulation and oversight authorities struggling to keep up. Campaign communications are increasingly opaque online, thus enabling harmful mis- and disinformation to influence electoral narratives.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
Transforming Constitution-building
The number of democracies in the Americas remains the same as two years ago despite the Covid-19 pandemic. In addition, most of the democracies in the region demonstrated great resilience in the face of the pandemic. Parliaments, the judiciary and the media of most democracies in the region managed to adapt and continue to exercise their control functions, even in the midst of numerous restrictions that hampered their work.
On 15 August, Canadian Prime Minister Justin Trudeau called for a snap election. This September election, a full two years before the next elections were due, was an opportunistic move. As leader of the Liberal Party, Trudeau had been governing with a plurality (but not a majority) of the seats in the House of Commons since 2019. In the summer of 2021, the Liberal Party was polling well, and the election call was an attempt to translate that polling support into a majority government.
International IDEA is an active and valued partner in the peace process
On 30 April to 2 May 2018, International IDEA hosted a dialogue session on Yemen’s constitution. The dialogue session’s agenda focused on the type of governance arrangements that could be used to govern Yemen after a peace agreement enters into force. Amongst other things, participants discussed possible financial arrangements, and dispute-resolution mechanisms that could be used to govern the country in the interim period.
On 26-28 February 2018, International IDEA hosted a dialogue session in Tunis between Yemen’s main political entities regarding their country’s future constitutional system of government.
In April 2017, International IDEA initiated a one-year project to organize dialogue sessions between leading Yemeni actors in an effort to bridge the divide on the country’s future system of government. The project, “Support to the Yemeni Peace Process—Constitutional Dialogues”, is being organized in cooperation with the United Nations Office of the Special Envoy of the Secretary General for Yemen (UNOSESGY), which is leading the formal peace negotiations.
The influence of money in politics is a significant threat to democracy, affecting established and emerging democracies alike.
Inadequately controlled flows of money undermine the credibility of elections and the integrity of democratic institutions and processes around the world. Well-designed political finance regulations that are enforceable and anchored in their country’s context play a vital role in ensuring that money is a positive force in politics.
What are women and youth commissions? What purpose do they serve? How are they formed? Do they further marginalize women and youth or bring them into the folds of decision-making?
For over two decades, since the start of the so-called second wave of democratization, many voices in the Arab world have been calling for the implementation of radical reforms to the systems, institutions, frameworks and practices of all levels of governance in the region.
Internal pressures and advocacy for change have raised awareness and precipitated debates about the nature and need for reform processes in many Arab countries.
Such debates have drawn in a diverse range of groups articulating interests and defining their own political programmes. In this context, electoral processes, women's participation and political parties have emerged as central issues in political reform agendas in the Arab world.