A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
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Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.
Bidi Yolkey Rai, 28, struggles to conduct an online session on the importance of local government committees that deal with Covid-19, the climate impact on agriculture, or road construction. “मलाई सुनि राख्नु भएको छ?” (“Can you hear me?”) She asks from time to time.
“Press the mic there...no no, on your left…”
"Oh, I was speaking all this all alone?” Laughter.
"Would you please mute your mic?”
“I should first know where the mic is!” Laughter.
“Am I audible?”
“Yes, yes, since the time you were scolding someone over the phone…” More laughter.
This post looks at emergency law responses to the Covid-19 pandemic in conflict-affected states in transition. While some type of emergency response to Covid-19 has been used in most states, we suggest that conflict ‘fault lines’ can mean that emergency law responses have a capacity to undermine transitions.
Three local government mentors deployed in Rapti Rural Municipality, Deukhuri-3, Dang in Nepal interviewed a local female elected representative (ER) for International Women's Day 2021.
● Would you mind telling us about your childhood and education?
Indira Oli is the vice-chair of Sanibheri Rural Municipality, West Rukum. Rukum is one of the places of origin of the decade-long civil war (1996-2006) in Nepal.
As a student union representative, she advocated for gender equality in the sector of education and politics. Moreover, the aim to provide equal rights for all economic classes during the civil war with the Maoist group motivated her to run for the elections and to be a part of politics as a women representative.
The Coherence Programme, a co-creation of Ministry of Federal Affairs and General Administration (MoFAGA), Department for International Development (DFID, now Foreign, Commonwealth and Development Office or FCDO), and International IDEA has recently launched its mentoring support to three more local governments in Lumbini Province of Nepal in partnership with Nitishala Nepal
In 2015, the new Constitution of Nepal established a federal system of governance consisting of three spheres of governments —Federal, Provincial (Pradesh, 7) and Local (Palika, 753)— that exercise the state powers within the ambit of the Constitution and other laws.
Pilot project carves out space for deliberative local governance
In partnership with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), International IDEA’s Coherence Programme in Nepal develops an animated video, titled "Same Budget, Two Stories," on local governance, more specifically, planning and budgeting. The video visualizes two different uses of the same annual budget.
Nepal held local elections in 2017 for the first time in almost 20 years – a critical step set out in the 2015 Nepalese constitution for the implementation of the federal system. For the first time in Nepal, a quota system ensured seats for over 40% women and representation of marginalised communities in the 753 local governments of Nepal. In many cases, however, representation tended to remain cosmetic because of deep-
This question set the tone for the study visit to the Netherlands, Denmark and Sweden by a high-level delegation of federal and local government officials from Nepal.
Disclaimer: Views expressed in this commentary are those of the staff member. This commentary is independent of specific national or political interests. Views expressed do not necessarily represent the institutional position of International IDEA, its Board of Advisers or its Council of Member States.