This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
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Public participation has become a core element of modern constitution-building. Robust participation is credited with a range of benefits—from improving individual behaviours and attitudes to democracy to shaping elite bargaining dynamics, improving constitutional content, and strengthening outcomes for democracy and peace. Yet it is not well understood whether and how public participation can achieve these ends.
The Indigenous Peoples’ Rights in Constitutions Assessment Tool helps users to analyse a constitution from the perspective of indigenous peoples’ rights.
COVID-19 pandemic has placed unprecedented pressure on countries and states as to whether to hold or postpone scheduled elections, amid controversies in either case.