Boundary delimitation is a crucial stage in the electoral cycle. It plays a significant role in ensuring proportional political representation through adherence to the one person – one vote – one value (OPOVOV) principle.
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Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
Ahead of the presidential 'election' in Russia scheduled for 15-17 March 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) wishes to underscore the importance of upholding the defining principles of independent international election observation. These include, among others, unimpeded access to key phases of the electoral cycle and to electoral personnel, freedom of movement across the country, and freedom to issue statements and reports.
For the forthcoming 'election' on 15-17 March, the Russian authorities plan to open polling places in some regions of Ukraine, currently occupied and annexed by Russia.
As has been underscored by the United Nations, the European Union and democratic nations across the globe, Russia’s actions gravely violate international law, the UN Charter and laws of Ukraine. Russia is once again assaulting Ukraine's sovereignty and the integrity of its democratic institutions.
The year 2020 was very challenging for electoral stakeholders and administrators Indonesia; direct local elections were held simultaneously in all regions of the country amid the Covid-19 pandemic. Compounding this challenge, the 2020 direct local elections were held on 9 December, which coincides with the peak period of the rainy season in Indonesia.