Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
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In Brazil, Internet and social media have been long used by political parties and candidates to campaign, but it was only in 2017 that organic electoral advertising on social media, social media boosting and paid promotion in web search engines were included in the list of permitted electoral campaign expenditures.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
La polarización tóxica amenaza a varias democracias en el mundo. En diversas sociedades se enfrentan extremos políticos que desconfían uno del otro y se presentan sin posibilidades de entendimiento.
This case study examines several kinds of risks to electoral integrity present in Brazil and the role that the Electoral Justice plays in preventing and combating them. It addresses the risks, describing in each case the preventive policies as well as occasions on which some risks have materialized as threats. The paper also highlights some crisis management procedures in particular timely communication and proactive tools.
Los días 18 y 19 de marzo de 2023, la Oficina de Túnez de IDEA Internacional organizó un Concurso de Tribunales Simulado sobre la cláusula de limitación de derechos y libertades de la Constitución tunecina y el principio de proporcionalidad.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
Túnez se unió a IDEA Internacional como el 33.° estado miembro de la organización. El Consejo de Estados Miembros se reunió en Estocolmo el 2 de diciembre de 2019 para tomar dicha decisión. De esta forma, Túnez es el primer estado miembro de la región del norte de África en unirse al Instituto.