The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Rule of Law Centre of Finland (RoL Centre), in partnership with the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina, will host the regional conference “Which Role for Artificial Intelligence in Electoral Processes?”, taking place in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on 16 April 2024.
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The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
As part of the initiative on the e-Parliament strategy, specialised consultants and stakeholders recommended the Parliament of Bhutan to build a series of focussed, high-impact services which will overtime led to an adaptive and evolving e-Parliament. The primary recommendation entails a significant investment in people and a local ICT capability.
A four-day Parliamentary Research Training was held at Tsherim Resort, Paro, for 64 Assistant Research Officers (AROs) and Research Assistants (RAs) from the National Assembly and National Council. The group was composed of 30 men and 34 women.
In July, a series of workshops on public hearings were organized for the newly elected members of Bhutan's National Assembly, their staff, and Civil Society Organizations (CSO).
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
As the Indigenous Peoples Champions project concludes, and International Women's Day approaches, women participants have shared their reflections on the project, which was the first of its kind in the Asia and the Pacific region.
The 9 January election in Bhutan saw the People’s Democratic Party (PDP) led by a seasoned political leader, Dasho Tshering Tobgay, returned to the government after being ousted in the 2018 elections. As part of its electoral process, Bhutan has two rounds of elections.
The promotion, respect and protection of the Indigenous Cultural Communities’ rights is important to address historical and persistent injustices against these communities. The National Commission on Indigenous Peoples developed a policy known as ‘Eleven (11) Building Blocks of Resilient, Responsive, and Relevant ICCs/IPs’.
The Philippines’ Indigenous Peoples’ Rights Act seeks to uphold the rights of Indigenous Peoples to their ancestral domains. The implementation of the act is complex and demands a thorough evaluation. Mediation and conflict transformation are pivotal, serving as channels for dialogue and negotiations amidst the complex challenges.
Indigenous Peoples constitute between 14 and 17 per cent of the population of the Philippines. In the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, a unique identity is taking shape, known as the Non-Moro Indigenous Peoples.
This Brief complement the use of International IDEA’s publication Indigenous Peoples’ Rights in Constitutions Assessment Tool to enable its use by those working to promote and protect Indigenous rights.
The recently concluded workshops on Media Literacy Training and Effective Communication Skills held in Paro for members of the National Council of Bhutan (NCB) and secretariat staff have ushered in promising outcomes for the nation's democratic processes.
On 4-5 July, 2023, in Tirana, Albania, International IDEA in cooperation with Rule of Law Centre of Finland and Center Election Commission of Albania hosted the regional roundtable on "Interinstitutional Cooperation on Digitalization of Electoral Processes and Cybersecurity in the Western Balkans".
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
The Honorable Members and secretarial staff of the National Council of Bhutan attended a weeklong training program aimed at improving the use of public hearings—a formal proceeding designed to receive testimony from all stakeholders—in the house proceedings to improve oversight, scrutiny, and public engagement.
Under the theme of ‘Taking Parliament to the People’, International IDEA and Bhutan’s Parliamentary Secretariat jointly hosted a three-day workshop for members and staff of the country’s parliament. Held from 20-22 May 2022, the workshop was designed to increase the use of public hearings in Bhutan’s parliamentary process.
On International Women’s Day, we recognize the key roles Filipino indigenous women play in their communities and beyond. With approximately 17 million Indigeneous Peoples (IP) living in the Philippines, the highest IP population are in the Bangsamoro and Cordillera regions.
Throughout their life, indigenous women face multiple layers of social discrimination, economic marginalization, and political disempowerment that must be addressed on the institutional and legislative level.
A five-day workshop was held in October 2021 for 22 secretariat staff of the National Assembly (NA) and National Council (NC), the two parliamentary houses of Bhutan. The workshop aimed at identifying the Parliament of Bhutan’s communication needs and explore opportunities of leveraging new possibilities provided by the mainstream and social media platforms for effective parliamentary communications.